द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउदै सरकार

काठमान्डौ/सर्वोच्च अदालत ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरेको ९ वर्षपछि सरकारले ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो । गैरसांसद गोविन्द कोइराला बन्दीले माओवादीलाई फाइदा पुग्नेगरी संसद्मा पीडितलाई सम्बोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायमार्फत् गैरन्यायिक हत्याका अपराधिलाई उन्मुक्ति दिनेगरी संसद्मा विद्येयक दर्ता गरेका हुन् । छोटो र गैरन्यायिक बाटोबाट पीडकलाई उन्मुक्ति हुनेगरी सशस्त्र युद्धक्रममा भएका आपराधिक घटना सामसुम पार्न खोजिरहेकै बेला नयाँ कडीका रूपमा यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो ।
सरकारले संसद्मा गत शुक्रबार दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा ‘क्षमादान दिन नमिल्ने’गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धता लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिनेगरी प्रावधान राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको धज्जी उडाउँदै सरकारले संसद्मा गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विद्येयक दर्ता गरेको हो । संशोधनसहित दर्ता विद्येयकको मानवअधिकारकर्मी तथा पीडितले विरोध जनाएका छन् । माओवादीबाट हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक तथा मानवअधिकारकर्मी मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले संसद्मा दर्ता विधेयकले ‘पीडितलाई नुनचुक छर्केर पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याइएको’ बताएका छन् ।

गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विधेयक आएकोमा उनले आपत्तिसमेत जनाएका छन् । बाबु मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्यारा पहिचान भएर लमजुङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिँदासमेत दर्ता नभएको नमिठो अनुभव अधिकारीसँग छ । उनको अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्नेमा जोड छ ।

हाल ल्याएको विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै रहेको पीडित बताउँछन् ।

दफा २ को ४ मा मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै ९ अपराध राखिएका छन् ।

जसमा ‘हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाल्ने वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य सम्झनुपर्ने’ भनिएको छ ।

दफा ५ मा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन पनि चार प्रकारको अपराध सूचीकृत गरिएको छ । जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाका कारण अपराध गर्ने सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ ।

आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणका आधारमा ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

त्यस्तै, विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । जसका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडक सजिलै उम्कन मिल्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विशेष अदालतले फैसला गरेपछि एक तह पुनरावेदन गर्न नपाउने र मुद्दा उत्तिकै टुंगिँदा अभियुक्तले सजिलै उन्मुक्ति पाउने छन् ।