दुर्गम गाउँमा परीक्षा केन्द्र: हिडेर घण्टौं यात्रा गर्न बाध्य विद्यार्थी

कैलाली, महोन्याल गाउँपालिकाले यस वर्ष कक्षा ८ का वार्षिक परीक्षाहरू गाउँपालिकाको केन्द्रमै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले दुर्गम वस्तीका बालबालिका र अभिभावकहरूलाई गम्भीर समस्यामा पारेको छ। कतिपय विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनका लागि दुईदेखि तीन दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ, जसले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यस्तो लामो यात्राका लागि खाने, बस्ने, वा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको कुनै व्यवस्था नगरिएको अभिभावकहरूको गुनासो छ।

नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउने व्यवस्था गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको यातना दिन नपाइने प्रावधान राखेको छ। तर, यस्तो निर्णयले बालअधिकारको उल्लङ्घन गर्दै शिक्षामा पहुँचमा बाधा पुर्‍याएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अभिभावकहरूले प्रश्न गरेका छन् कि यस्तो कठिन परिस्थितिमा कोही बालबालिका परीक्षा दिनबाट वञ्चित भए भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

स्थानीय विकासको मूल उद्देश्य भनेको जनताको सहज पहुँचमा सेवा पुर्‍याउनु हो। संघीयताको मर्म पनि यही हो। तर, स्थानीय सरकारको यो कदमले संघीयताको उद्देश्यविपरीत बालबालिका र अभिभावकहरूलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी, संघीयता स्थापनाका लागि संघर्ष गरेको माओवादी पार्टीका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा यस्तो निर्णय हुनुले थप विवाद सिर्जना गरेको छ।

समाजसेवी, शिक्षक, र स्थानीय अभिभावकहरूले महोन्याल गाउँपालिकालाई यो निर्णय पुनर्विचार गर्न र बालमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न अपिल गरेका छन्। उनीहरूले परीक्षा केन्द्र नजिकैको स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ताकि बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, र शिक्षामा असर नपरोस्।

बालबालिकालाई शिक्षामा सहज पहुँच प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो। यसप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर नभए बालबालिकाको भविष्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। स्थानीय निकायले बालमैत्री नीति अपनाउँदै बालबालिकाको हितमा पुनः निर्णय लिन आवश्यक छ।