“७ प्रदेश सरकारहरूको बजेट सार्वजनिक — २ खर्ब ८७ अर्ब, बागमती अग्रस्थान, गण्डकी न्यूनतम!”

भक्तपुर-प्रतिपक्षीको विरोध र आन्तरिक किचलोबिच प्रदेश सरकारहरूले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय तथा राजस्वको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक वर्ष असारको १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो प्रदेश सभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रतिपक्षीको विरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सभामा निकै ढिला मात्र बजेट प्रस्तुत गर्ने वातावरण बन्यो । आइतबार राति ११ बजेर ५३ मिनेटमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट वक्तव्य वाचन गर्न सुरु गर्नुभयो । आन्तरिक प्रशासनिक झमेलाका कारण बागमतीको बजेट पनि आइतबार राति मात्र प्रस्तुत भयो । अन्य प्रदेशमा भने सामान्य रूपमै बजेट प्रस्तुत भयो ।

सङ्घीय अनुदान र बाँडफाँटसमेतको रकम घटेपछि चालु वर्ष बजेटको आकार घटाएका प्रदेशहरूले सीमित स्रोतकैबिच आगामी बजेटको समग्र आकार करिब नौ अर्ब रुपियाँले  बढाएका छन् ।

सबै प्रदेशको बजेटको आकार दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । चालु आवमा प्रदेशहरूले दुई खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि लुम्बिनी र गण्डकी सरकारले भने बजेटको आकार घटाएर ल्याएका छन् । चालु आवमा पनि यी दुई प्रदेशले गत आवको तुलनामा बजेट घटाएर ल्याएका थिए ।

आइतबार सार्वजनिक भएको बजेटमध्ये बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठुलो बन्न पुगेको छ । बागमतीले चालु आवको तुलनामा तीन अर्ब रुपियाँ बढाएर ६७ अर्ब ४७ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालु आवका लागि मधेश प्रदेशले ४३ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट आकारको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ । चालु आवको तुलनामा सामान्य मात्र बजेट घटाएको लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ खर्चको अनुमान गरेको छ । त्यसपछि कोशीले ६० करोड रुपियाँ बढाएर ३५ अर्ब ८७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि करिब दुई अर्ब रुपियाँ बढाएर ३३ अर्ब ४७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस पटक पनि बजेटको आकार घटाएको गण्डकीले सबैभन्दा कम अर्थात् ३१ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।