विद्यालय शिक्षा विधेयकमा तीव्र छलफल: असार १५ मै संसदमा पेस गर्ने तयारी ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्रै पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथि छलफलका लागि समिति अन्तर्गतको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिलाई क्रियाशील बनाएका छन्। जसमा समितिमा रहेका सबै दलका मुख्य मुख्य सांसद सदस्य छन्। विधेयक टुङ्गो लगाउन कानुन मन्त्रलाय र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराएर अनौपचारिक छलफल तीव्र पारिएको छ।

समितिमा रहेका एक सांसदले आउँदो १४ गतेभित्रै प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेस गर्ने गरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिए।‘मिलाउने अन्तिम चरणमा पुगको छ,’ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘समितिले मन्त्रीसहित छलफल गरेको छ। छविलाल विश्वकर्मालाई अन्तिम मस्यौदा तयारीको जिम्मा दिइएको छ। एक दुई दिनमा सबै विषय टुङ्गिन्छ।’

सरकार र शिक्षकहरूबीच असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सरकार र संसदले विधेयक निर्माणको काम तीव्र पारेको हो।केही संशोधन गर्ने विषय बाँकी भयो भने राष्ट्रिय सभामा पनि संशोधन हुन सक्छ,’ ती सांसदले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट १४ गतेभित्र काम सकौँ भन्ने समझदारी सांसदहरूको बीचमा छ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वशिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने विधेयकका केही विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहको बताए।‘छलफल चलेको छ। सरकार प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (इसिडी) लाई दुई वर्ष बनाउन र त्यसलाई विद्यालय शिक्षाका रूपमा स्वीकार गर्न तयार भइसकेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘शिक्षक महासंघ इसिडीलाई २ वर्षीय बनाउनुपर्ने र ० देखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय शिक्षामा राखौँ भनिराखेको छ।’

उनले माओवादी केन्द्र पनि दुई वर्षको इसिडी राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। पौडेलले उपसमितिबाट हटाउने निर्णय भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई सरकारले ब्यूँताउन प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरे।

‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय नराखौँ भनेर हामीले उपसमितिबाट भन्यौँ। सरकारले राखौँ भनेको छ,’ पौडेलले भने, ‘राख्ने भए हामीले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दिऔँ भनेका छौँ। प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गरेर जानुपर्ने हाम्रो धारणा छ।

उपसमितिले कक्षा दशमा लिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर सरकारले प्रदेशस्तरमा परीक्षा लिने गरी एसइई ब्यूँताउन प्रस्ताव गरेको छ।‘एसइईको अधिकार प्रदेशलाई दिए हुन्छ भन्ने तर्क पनि उठेको छ।

हामीले सिकाइको जाँच लिन केन्द्रमा बोर्ड नबनाऔँ। प्रदेशलाई दिँदा हुन्छ भनेका छौँ,’ पौडेलले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षक सरूवाको अधिकार प्रदेशलाई दिऔँ भनेका छौँ। केन्द्रलाई पाठ्यक्रम सुधार, भौतिक पूर्वाधार सुधारको जिम्मा दिऔँ। तीन तहको काम स्पष्ट पारौँ भनेका छौँ।’ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले भने समिति शिक्षकहरूको माग सम्बोधनमा केही लचिलो ढंगले प्रस्तुत भए विधेयक अघि बढ्ने बताउँछन्।