नेपालको राजनीतिक परिवर्तन: जनआन्दोलनदेखि २०८१ सम्मको यात्रा :

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनआन्दोलनहरूले देशको सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएका छन्। विक्रम संवत् २००७ सालको क्रान्तिबाट सुरु भएको परिवर्तनको यात्रा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ। यहाँ प्रमुख घटनाहरू, तिनका मिति, त्यस समयका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका, साथै तिनले ल्याएका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको चर्चा गरिएको छ:

१. राणा शासनको अन्त्य (२००७ साल माघ ४)

– प्रधानमन्त्री:मोहन शमशेर ज.ब.रा. (राणा शासन)

-प्रमुख दलहरू:*नेपाली कांग्रेस, राणा शासन

– घटना:विक्रम संवत् २००७ साल माघ ४ गते, १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको युगको सुरुवात गर्यो।

२. पहिलो संविधानसभा र संसद् विघटन (२०१६ साल पुस १)

– प्रधानमन्त्री:बीपी कोइराला (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, राजा महेन्द्र

– घटना:विक्रम संवत् २०१६ साल पुस १ गते, राजा महेन्द्रले पहिलो निर्वाचित संसद् विघटन गर्दै प्रत्यक्ष राजकीय शासन घोषणा गरे। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा ठूलो धक्का पुर्यायो र पञ्चायती शासनको स्थापना गर्‍यो।

३. पहिलो जनआन्दोलन (२०४६ साल चैत्र २६)

– प्रधानमन्त्री:मरिचमान सिंह श्रेष्ठ (पञ्चायत शासन)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, पञ्चायत शासन

– घटना:विक्रम संवत् २०४६ साल चैत्र २६ गते सम्पन्न भएको पहिलो जनआन्दोलनले ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासनको अन्त्य गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गर्‍यो। राजा वीरेन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरी संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरे।

४. माओवादी जनयुद्धको सुरुवात (२०५२ साल फागुन १)

– प्रधानमन्त्री:गिरिजा प्रसाद कोइराला (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले

– घटना:विक्रम संवत् २०५२ साल फागुन १ गते, माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्‍यो। यसले नेपालको राजनीति र समाजमा ठूलो प्रभाव पारे, १० वर्ष लामो द्वन्द्वले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्यायो।

५. राजदरबार हत्याकाण्ड (२०५८ साल जेठ १९)

प्रधानमन्त्री: गिरिजा प्रसाद कोइराला (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, राजसंस्था

– घटना:विक्रम संवत् २०५८ साल जेठ १९ गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हाले।

६. दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३ साल चैत्र २४ – बैशाख ११)

– प्रधानमन्त्री:शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)

– घटना:विक्रम संवत् २०६२ साल चैत्र २४ गते सुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलन २०६३ साल बैशाख ११ गते सम्पन्न भयो। यसले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गर्दै संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो र गणतन्त्रतर्फको बाटो खोल्यो।

७. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा (२०६५ साल जेठ १५)

– प्रधानमन्त्री:गिरिजा प्रसाद कोइराला (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)

– घटना:विक्रम संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो, राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो।

८. दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र नयाँ संविधान (२०७० साल मंसिर ४ – २०७२ साल असोज ३)

– प्रधानमन्त्री:सुशील कोइराला (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)

– घटना:विक्रम संवत् २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसले विक्रम संवत् २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो, जसले संघीयता, समावेशीता, र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो।

९. मधेश आन्दोलन र संविधानको आलोचना (२०७२ साल असोज ३ पछि)

-प्रधानमन्त्री:सुशील कोइराला (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:मधेसी दलहरू, थारू समुदाय, आदिवासी जनजाति

– घटना:नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै मधेशी, थारू, र अन्य आदिवासी जनजातिहरूले आन्दोलन गरे। यसले संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध ल्यायो र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई बढायो।

१०. स्थानीय, प्रदेश, र संघीय निर्वाचन (२०७४ साल)

– प्रधानमन्त्री:शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी)

– घटना:विक्रम संवत् २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय, प्रदेश, र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरियो। यसले संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवात गर्‍यो।

११. केपी शर्मा ओलीको सरकार र राजनीतिक विवाद (२०७४ साल फागुन ३ – २०७८ साल असार २९)

– प्रधानमन्त्री:केपी शर्मा ओली (नेकपा)

– प्रमुख दलहरू:नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)

– घटना:विक्रम संवत् २०७४ साल फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार गठन भयो। तर, २०७७-२०७८ मा नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पार्टी विभाजन गर्‍यो र राजनीतिक अस्थिरता पुनः देखापर्‍यो। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि राजनीतिक संकट गहिरियो।

१२. नयाँ गठबन्धन सरकारको गठन (२०७८ साल असार २९)

– प्रधानमन्त्री:शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा

– घटना:विक्रम संवत् २०७८ साल असार २९ गते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन गरियो। यो सरकार गठन संविधानको रक्षा गर्ने दाबी गरियो, तर राजनीतिक स्थायित्वमा भने प्रगति हुन सकेन।

१३. कोभिड-१९ महामारी र राजनीतिक प्रभाव (२०७६ साल चैतदेखि)

– प्रधानमन्त्रीहरू:केपी शर्मा ओली (नेकपा), शेरबहादुर देउवा (नेपाली कांग्रेस)

– प्रमुख दलहरू:नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जसपा

– घटना:विक्रम संवत् २०७६ साल चैतदेखि सुरु भएको कोभिड-१९ महामारीले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती दियो। महामारीको व्यवस्थापनमा असफलता र सत्ता संघर्षका कारण जनतामा असन्तोष फैलियो।

१४. संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती (२०७२ साल असोज ३ – २०८१)

– प्रधानमन्त्रीहरू:सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा

– प्रमुख दलहरू:नेपाली कांग्रेस, नेकपा, मधेसी दलहरू

– घटना:संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानूनी, प्रशासनिक, र वित्तीय चुनौतीहरूले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा असन्तुलन ल्यायो। प्रदेश र संघबीचको सम्बन्ध, स्रोतको बाँडफाँड, र कानूनी संरचनाको अभावले संघीयताको सफलतामा अवरोध पुर्यायो।

सकारात्मक परिवर्तनहरू:

१. गणतन्त्रको स्थापना (२०६५ साल जेठ १५):गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भयो र जनताले प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व को अवसर प्राप्त गर्‍यो।

२. संविधानको निर्माण (२०७२ साल): नयाँ संविधानले संघीयता, समावेशीता, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संस्थागत विकास गर्‍यो।

३. शान्ति प्रक्रिया र एकीकरण (२०६२-२०६३ साल): माओवादी विद्रोहीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु र शान्ति प्रक्रिया सफल बनाउनु नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गर्‍यो।

४. महिला र अल्पसंख्यकको सहभागिता (२०७२ साल): नयाँ संविधानले महिला, दलित, जनजाति, र अन्य पिछडिएका वर्गहरूको राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि गराएको छ।

नकारात्मक प्रभावहरू:

१. राजनीतिक अस्थिरता (२०६५-२०८१): बारम्बार सरकार परिवर्तन र दलहरूबीचको विवादले स्थिरता कायम गर्न असफल भएको छ। यसले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्यायो।

२. भ्रष्टाचारको वृद्धि (२०६५-२०८१): राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर शासन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दियो, जसले जनताको विश्वासमा गम्भीर असर पुर्यायो।

३. विकासको अभाव (२०६५-२०८१): राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारण आधारभूत पूर्वाधार र सामाजिक सेवाहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

४. संघीयताको चुनौती (२०७२-२०८१): संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूले प्रदेश र संघबीचको सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ। कानूनी, वित्तीय, र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूले संघीयताको सफलतामा अवरोध पुर्याएको छ।

निष्कर्षमा, विक्रम संवत् २०८१ सम्म आइपुग्दा नेपालले जनआन्दोलनहरूद्वारा प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न केही हदसम्म सफल भएको छ। तर, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनताको अपेक्षा र संविधानको मर्मअनुसार देशलाई अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन सोच र रणनीति अपनाउन आवश्यक छ।

लेखक : दिपेश अधिकारी